नेभिगेसन

जवाफदेहीता

सूचना माग्दा सर्तमाथि सर्त थप्दै केयूकेएल, संविधानविद् भन्छन् ‘असंवैधानिक’

सूचना माग्दा सर्तमाथि सर्त थप्दै केयूकेएल, संविधानविद् भन्छन् ‘असंवैधानिक’ सूचना माग्न जाने नागरिकलाई सूचना दिन आनाकानी गर्ने, अपुरो सूचना दिने, अनेक बहानाबाजी र सर्त राख्ने केयूकेएल न त पहिलो संस्था हो, न त यस्तो समस्या भोग्ने हामी पहिलो । सार्वजनिक निकायमा सूचना खोज्ने हरेक नागरिकसँग यस्ता समस्या छन् । सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएपछि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा १ हजार ४९ वटा पुनरावेदन र ४ वटा उजुरी परेका छन् ।

क्रसरविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा जित्ने बाराकी शिक्षिकालाई प्रहरी र क्रसर व्यवसायीको निरन्तर दबाब

क्रसरविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा जित्ने बाराकी शिक्षिकालाई प्रहरी र क्रसर व्यवसायीको निरन्तर दबाब सर्वोच्च अदालतले बन्द गर्न आदेश दिएको बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–२४, श्रीपुर गाउँमाको ‘मिनाक्षी एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज’ फेरि सञ्चालनको तयारीमा छ । सर्वोच्चमा मुद्दा जित्ने गाउँकी शिक्षिका मिना चौधरीलाई भने प्रहरी र क्रसर व्यवसायीले निरन्तर सास्ती दिइरहेका छन् । उनका अनुसार उद्योग पक्षले क्रसर बन्द हुनुको दोष लगाउँदै पहिलेदेखि नै ट्रिपरले किचेर मार्ने धम्की दिने, घरमै आएर कुटपिट गर्ने र डर देखाउने गर्दै आएका छन् ।

दुई वर्षको वाचा, साढे पाँच वर्षको पर्खाइ, अधुरै छन् आधारभूत अस्पताल

दुई वर्षको वाचा, साढे पाँच वर्षको पर्खाइ, अधुरै छन् आधारभूत अस्पताल ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसाथ सरकारले २०७७ सालमा ६ सय ५७ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो । दुई वर्षमा भवन निर्माण गरिसक्ने भनिएकामा साढे ५ वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश भवन अधुरै छन्, कुनैमा निर्माण सुरु भएकै छैन; जति भवन बनेका छन्, तिनमा पनि राम्ररी सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

दर्ता नहुँदा नयाँ विधाका स्वास्थ्य जनशक्ति बेरोजगार र पलायन

दर्ता नहुँदा नयाँ विधाका स्वास्थ्य जनशक्ति बेरोजगार र पलायन डक्टर अफ अस्टियोप्याथिक मेडिसिन, बायोटेक्नोलोजी, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, मेडिकल डाइटिक्स एन्ड न्युट्रिसन, फुड टेक्नोलोजी, बायोमेडिकल इन्जिनियरिङलगायत विषय पढेका जनशक्तिले नेपालमा लाइसेन्स पाएका छैनन् । जसले गर्दा उनीहरू बेरोजगार छन् वा पहिचान लुकाएर कम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् । अधिकांश त केही सीप नलागेर विदेश पलायन भइरहेका छन् ।

समयमै उपचार नपाउँदा सर्पदंशका बिरामीले गुमाउँदै छन् ज्यान

समयमै उपचार नपाउँदा सर्पदंशका बिरामीले गुमाउँदै छन् ज्यान सर्पदंशका बिरामीले समयमै उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा पहाडी जिल्लामा सपंदर्शका घटना बढ्दै गए पनि त्यहाँ उपचारको सुविधा छैन । जसले गर्दा सर्पदंशका बिरामीले लामो यात्रा गरेर तराइका जिल्लाम रहेको उपचार केन्द्रसम्म आउनुपर्ने बाध्यता छ । उपचारका सुविधा भएका ठाउँमा पनि आवश्यक उपकरण नहुँदा सर्पदंशका बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

जंगली विषालु च्याउले बर्सेनि लिन्छ ज्यान, सचेतनाका लागि छैन छुट्टै कार्यक्रम

जंगली विषालु च्याउले बर्सेनि लिन्छ ज्यान, सचेतनाका लागि छैन छुट्टै कार्यक्रम वर्षासँगै जंगल, वारी तथा रूखमा च्याउ उम्रिन थालेका छन् । विगतझैं यसपल्ट पनि देशका विभिन्न ठाउँमा जंगली विषालु च्याउ खाएर बिरामी पर्ने तथा मृत्यु हुने घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । सरकारले पर्याप्त जनचेतना जगाउन नसक्दा ग्रामीण भेगका निम्न आर्थिक अवस्था भएका परिवारका सदस्यले विषालु च्याउ खाएर अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

क्यान्सरको उपचारमै सकिन्छ परिवारकै जायजेथा

क्यान्सरको उपचारमै सकिन्छ परिवारकै जायजेथा कुनै व्यक्तिलाई क्यान्सर लागेपछि त्यो घरपरिवारले उपचारका लागि घरखेत बेच्नुपरेको छ । नेपालकै सरकारी अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार सहजै नपाइने, निजी अस्पताल वा भारतमा गएर गराउनुपर्ने, उपचार पनि महँगो हुने र सरकारबाट पुग्दो सहयोग पनि नपाउने हुँदा क्यान्सरको उपचारमा सम्पत्ति बेच्नुपर्ने र ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । भएको सम्पत्ति बेचेर र ऋण लिएर प्रियजनलाई बचाउँछु भनेर उपचारमा लागेका आफन्तले अन्तिममा सम्पत्ति सकाएर र ऋणमा डुबेर बिछोडको पीडा सहनुपरिरहेको छ ।

बेलायत पठाउने भन्दै ८ करोड ठगेर विदेश फरार, न्याय पाउन नसकेको पीडितको गुनासो

बेलायत पठाउने भन्दै ८ करोड ठगेर विदेश फरार, न्याय पाउन नसकेको पीडितको गुनासो शैक्षिक परामर्श, भाषा प्रशिक्षण तथा बोलीचालीका प्रशिक्षण क्रियाकलापहरू, लर्निङ सेन्टरका शैक्षिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने भनेर दर्ता भएको युरो स्कील्स करियर कन्सल्टेन्ट प्रालिले बेलायत पठाउने भन्दै ८ करोड बढी ठगेको छ । फरार रहेका ठगीमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न र आफूहरुलाई न्याय दिन सरकारले चासो नदिएको पीडितहरुको गुनासो छ ।

खुला नाकाबाट भित्रिन्छ प्रतिबन्धित औषधि, युवा कुलतमा

खुला नाकाबाट भित्रिन्छ प्रतिबन्धित औषधि, युवा कुलतमा सस्तो मूल्यका प्रतिबन्धित औषधि सीमापारिबाट भित्रिँदा १५ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवा कुलतमा परिरहेका छन् । कमजोर प्रणाली र बजेटको अभावले कुलतमा फसेका युवाहरूको पुनःस्थापनामा चुनौती रहँदै आएको छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्वासीको सकस, सरकारसँग छैन उचित व्यवस्थापनको योजना

होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्वासीको सकस, सरकारसँग छैन उचित व्यवस्थापनको योजना काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारका सुकुम्वासी बस्ती सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि भत्काउन थालेपछि विस्थापित भएकाहरू होल्डिङ सेन्टरमा सकसपूर्ण रूपमा बसिरहेका छन् । उनीहरूको बस्ती उठाएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि सरकारसँग भने उचित व्यवस्थापनको योजना नै नरहेको पाइएको छ । झन्डै २ महिनाअघि बागमती किनारबाट उठिबास लगाएर लगिएकाहरू आफूहरू झनै बिचल्लीमा परेको बताउँछन् ।

पुनर्निर्माणको ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा, प्रभावितको बास जस्तापातामा

पुनर्निर्माणको ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा, प्रभावितको बास जस्तापातामा काभ्रेको रोशीका जीवन र च्याङ्बा रानी पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिने भनेको रकम नपाएकाले अहिलेसम्म टहरोमै बस्नुपरेको गुनासो गर्छन् । तर रकम नपाउने उनीहरू मात्र छैनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार उनीहरूजस्तै घर बनाउने अनुदानको आशामा ३३ जिल्लाका २ हजार ५ सय ८९ घर परिवार छन् । लाभग्राहीका रूपमा उनीहरूलाई प्राधिकरणले प्रमाणीकरण गरे पनि स्थानीय तह र संघीय सरकारबिचको प्रभावकारी समन्वयको अभावमा रकम दिन सकिएको छैन ।

घर उजाडिएकी सुकुमवासी महिलाको आर्तनाद

घर उजाडिएकी सुकुमवासी महिलाको आर्तनाद कहिले ज्यामी बनेर, कहिले सरसफाइको काम गरेर त, कहिले मकै पोलेर मैतीमाया तामाङले बागमतीको किनारमा बनाएको घर (बाँस, प्लास्टिक र टिनको छाप्रो) सरकारले एक दिनको सूचनामै भत्काएपछि उनलाई अन्योल भविष्यबिच सरकारसँगै डर लागेको छ ।

१७ लाख नेपालीको सपनामा युद्धको धूँवा

१७ लाख नेपालीको सपनामा युद्धको धूँवा अमेरिका र इजरायले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि खाडीका देशमा बढेको तनावले नेपाली पनि प्रभावित भएका छन् । युद्धकै कारण एक नेपालीको ज्यान गएको छ । युद्ध लम्बिँदै जाँदा खाडीमा रहेका १७ लाख नेपालीको घरपरिवारमाथि चिन्ता पनि थपिँदो छ ।भगवान् बुद्धको देशबाट शान्तिको सन्देश बोकेर खाडी पुगेका नेपालीहरू अहिले मिसाइल र ड्रोनको बीचमा उभिएर आफ्नै ज्यानको सुरक्षाका लागि प्रार्थना गरिरहेका छन् ।

२३ गतेको घटनामा दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस, २४ गतेको घटनाका दोषी भएनन् किटान

२३ गतेको घटनामा दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस, २४ गतेको घटनाका दोषी भएनन् किटान पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरे पनि मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाइएको छ । प्रतिवेदनले उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा १ र दफा १८२ अनुसार कसुर हेरेर अनुसन्धान र अभियोजन गर्न गराउन सिफारिस गरेको छ ।

सूर्यविनायक—धुलिखेल सडकमा पुरिए ऐतिहासिक सम्पदा

सूर्यविनायक—धुलिखेल सडकमा पुरिए ऐतिहासिक सम्पदा काठमाडौं उपत्यका प्रवेशको मुख्य मार्ग सूर्यविनायक—धुलिखेल सडकलाई ६ लेनको आधुनिक ‘एक्सप्रेस–वे’ बनाउने क्रममा कुवा मात्र होइन, ऐतिहासिक सम्पदामा क्षति पुगेको भन्दै संरक्षणकर्मीले चिन्ता जनाएका छन् । १५.८ किलोमिटर लामो दुई लेनको साँघुरो सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्दा इतिहास र सम्पदा पुरिँदै गएको सम्पदा संरक्षणकर्मी भीषण मधिकर्मी श्रेष्ठ बताउँछन् ।

घोषणा पत्रमा अटाउने, कार्यान्वयन नहुने संक्रमणकालीन न्याय

घोषणा पत्रमा अटाउने, कार्यान्वयन नहुने संक्रमणकालीन न्याय शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता दलले मात्र होइन, शान्ति सम्झौतापछि गठन भएका दलले द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई आफ्नो घोषणापत्रमा स्थान दिएका छन् । तर आफूहरूले अपेक्षा गरेअनुसारको प्रतिबद्धता दलहरूबाट नआएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरू आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितमैत्री न्याय प्रणाली सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि आफूहरूको मुद्दालाई यस पटक घोषणा पत्रमा नराखेकोकोमा द्वन्द्वपीडित झनै सशंकित भएका छन् ।

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला उम्मेदवारमाथि अनलाइन दुर्व्यवहार बढ्दो

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला उम्मेदवारमाथि अनलाइन दुर्व्यवहार बढ्दो देशमा फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउँदै छ । त्यसमा प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ८८ जना महिला उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लाटफर्महरूमा खासगरी महिला उम्मेदवारका मानमर्दन बढेका छन् । विशेष गरी डिपफेक प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमार्फत महिला राजनीतिज्ञ र उम्मेदवारहरूलाई लक्षित गरी उत्पीडन र बद्नाम गर्ने क्रम बढ्दो छ ।

संक्रमणकालीन न्याय : न्याय नै मर्दै

संक्रमणकालीन न्याय : न्याय नै मर्दै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सरकारले सक्षम, योग्य, निष्पक्ष व्यक्तिको साटो पटक–पटक राजनीतिक कोटाबाट पदाधिकारी नियुक्त गरेका कारण शान्ति सम्झौताको दुई दशकमा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय र परिपूरण पाउन सकेका छैनन् ।

आम चुनावमा कर्मकाण्डी अपाङ्गता बन्दसूची

आम चुनावमा कर्मकाण्डी अपाङ्गता बन्दसूची राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार देशमा झन्डै साढे ६ लाख अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । तर, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा दलहरूले यस्ता व्यक्तिको सम्मानजनक सहभागिता गराएका छैनन् । फागुन २१ मा हुन लागेको चुनावमा समानुपातिकतर्फ ८५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति उम्मेदवार छन् । दलहरूले बन्दसूचीमा ८५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम समावेश गरे पनि चयन गर्ने बेलामा भने उनीहरूलाई प्राथमिकता नदिएका उदाहरण छन् ।

पहुँचवालालाई महान्यायाधिवक्ताको निरन्तर साथ

पहुँचवालालाई महान्यायाधिवक्ताको निरन्तर साथ पीडितको हकहितको संरक्षण र न्याय सुनिश्चित गर्ने दायित्व महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको काँधमा हुन्छ । तर आफ्नो दायित्व भुलेर कतिपय गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई ढाकछोप गर्न महान्यायाधिवक्ता र यो कार्यालय लागिरहेको भेटिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको स्वार्थअनुसार गम्भीर अपराधका मुद्दामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदा पीडितलाई थप पीडा दिने काम निरन्तर भइरहेको छ ।

1 2 3 4 Next