नेभिगेसन

जवाफदेहीता

अस्पतालमै विकिरण चुहावट,  सुरक्षा न नियमन
अस्पतालमै विकिरण चुहावट,  सुरक्षा न नियमन नेपालले रेडियोधर्मी पदार्थ तथा प्रविधिको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण उपयोग, अध्ययन तथा यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणबाट पर्ने असरबाट जीउधन र वातावरण जोगाउनका लागि  कानुन बनाएको ६ वर्ष बितेको छ । तर यो कानुन कार्यान्वयन नहुँदा रेडियोधर्मी पदार्थ र प्रविधिको प्रयोग गर्ने र गराउनेहरू जोखिममा परिरहेका छन् ।
सरकारी निकायले नै गरिरहेका छन् भूमिगत पानीको जथाभावी दोहन
सरकारी निकायले नै गरिरहेका छन् भूमिगत पानीको जथाभावी दोहन अध्ययन र अनुमतिबिनै काठमाडौं उपत्यकामा डिप ट्युबवेल चलाएर भूमिगत पानी दोहन गर्नेमा निजी क्षेत्र मात्रै छैनन्, सरकारी निकाय पनि छन् । तिनलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारको गम्भीर पहलकदमी पनि देखिँदैन । 
अनलाइनबाट ठगिएको पैसा उठाउनै मुस्किल
अनलाइनबाट ठगिएको पैसा उठाउनै मुस्किल हरेक दिन हातमा उजुरीका पाना, मनमा भय र आँखामा गुमेको कमाइ फिर्ता पाउने झिनो आशा लिएर थुप्रै मानिसहरू साइबर ब्युरोमा पुगेका हुन्छन् । तर ठगीमा परेका उनीहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन कठिन भएको गुनासो गरेका छन् । 
गुरुकुलमा तीन वर्षअघि दुर्व्यवहार, अहिलेसम्मै मानसिक असर
गुरुकुलमा तीन वर्षअघि दुर्व्यवहार, अहिलेसम्मै मानसिक असर इस्कोनले बूढानीलकण्ठमा सञ्चालन गरेको भक्तिवेदान्त गुरुकुलमा आफ्ना छोराछोरी दुर्व्यवहारमा परेको थाहा पाएर एक अभिभावकले उजुरी दिएपछि अदालतमा मुद्दा चल्यो, इस्कोनका पदाधिकारी निलम्बित भए । अनुसन्धानका क्रममा गुरुकुल दर्ताबिनै सञ्चालन गरिएको खुल्यो । 
१ अर्ब रुपैयाँका स्वास्थ्य उपकरण थन्क्याएर वीर र ट्रमा सेन्टरमा अनियमित नयाँ खरिद
१ अर्ब रुपैयाँका स्वास्थ्य उपकरण थन्क्याएर वीर र ट्रमा सेन्टरमा अनियमित नयाँ खरिद वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको उपकरण बिग्रिएर थन्केका छन् । ती उपकरण मर्मत सम्भारमा बेवास्ता गर्ने अस्पताल प्रशासनले बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँका नयाँ उपकरण भने खरिद गरिरहेको पाइन्छ । 
रसुवा बाढीले भत्कायो किसानको इकोसिस्टम
रसुवा बाढीले भत्कायो किसानको इकोसिस्टम त्रिशूलीको बाढीबाट करिब ७ हजार ७ सय टन अन्न उत्पादन घाटा हुने प्राधिकरणको आकलन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । किसान परिवारका लागि यसको अर्थ हालको बालीको क्षति मात्र नभई भविष्यको उत्पादन र आयका अवसरहरूमा पनि संकट आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
उपचार भए निको हुने मानसिक समस्या, तर उपचारमा छैन प्राथमिकता
उपचार भए निको हुने मानसिक समस्या, तर उपचारमा छैन प्राथमिकता नेपाल प्रहरीको पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३५ हजार ४८ जनाले आत्महत्या गरी ज्यान गुमाएका छन् । यो तथ्यांकले प्रतिवर्ष औसतमा ७ हजार जनाले आत्महत्या गरिरहेको देखाउँछ । यही भयावह यथार्थका बिच स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको रातो किताब पल्टाउँदा भने मानसिक स्वास्थ्य शीर्षकमा छुट्टै बजेट नै भेटिँदैन । 
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको रोयल्टीमा किचलो
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको रोयल्टीमा किचलो संविधानले नै व्यवस्था गरेको भए पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले कुनै रोयल्टी पाएका छैनन् । चैत २०, २०७७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा वितरण उद्घाटन गरेकी थिइन् । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा त्यो बेलादेखिकै रोयल्टी पाउनुपर्ने बताउँछन् । 
बाढीमा बगेका विद्यालय चलाउन ठाउँकै पिरलो
बाढीमा बगेका विद्यालय चलाउन ठाउँकै पिरलो बाढीले पूर्ण क्षति बनाएका रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गरेर मनोपरामर्श दिँदै पढाइ सुरु गरेर बाढीको पीडा भुलाउन चाहेका छन् । तर, विद्यालय सञ्चालनका लागि संरचना जुटाउनै सकस भएको छ । 
न्यूनतम अधिकारबाट वञ्चित मधेशका दृष्टिविहीन 
न्यूनतम अधिकारबाट वञ्चित मधेशका दृष्टिविहीन  कानुनले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई शिक्षा, रोजगारी, सूचना र सार्वजनिक सेवामा समान पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर यी अधिकारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा कमलेश र रामराजजस्ता दृष्टिविहीनहरूले दैनिक जीवनका आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ ।
जेनजी विद्रोहको एक वर्ष : आत्मदाहले लिएको सत्ता-परीक्षा
जेनजी विद्रोहको एक वर्ष : आत्मदाहले लिएको सत्ता-परीक्षा गत असार-साउनका ३० दिनभित्रमा नेपालका विभिन्न ठाउँमा ५ जनाले आत्मदाह गरे । भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनका पक्षमा भएको जेनजी विद्रोहको एक वर्षभित्र देशमा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन आयो कि आएन भन्ने बहस भइरहेको बेला सामान्य नागरिकले गरेको आत्मदाहलाई अहिले केहीले राजनीतिक अर्थमा हेरिरहेका छन् ।  
आधारभूत अस्पताल : न जनशक्ति, न उपकरण 
आधारभूत अस्पताल : न जनशक्ति, न उपकरण  हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा अस्पताल चलाउने अवधारणाअनुरूप सरकारले आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । तर अहिलेसम्म जति अस्पताल सञ्चालनमा आएका छन्, तिनले सीमित डाक्टर–स्वास्थ्यकर्मी र न्यूनतम उपकरणबाट सेवा दिइरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा त अस्पताल भवन बने पनि  जनशक्ति र उपकरण जुटाउन नसकेर पालिकाले सेवा दिन नै थालेका छैनन् ।
क्यान्सरका बिरामी तस्करीको औषधीमा निर्भर, अत्यावश्यक औषधी दर्तामा विभागको बेवास्ता
क्यान्सरका बिरामी तस्करीको औषधीमा निर्भर, अत्यावश्यक औषधी दर्तामा विभागको बेवास्ता विश्वमै क्यान्सरको उपचारमा प्रभावकारी पुष्टि भएका नयाँ औषधी सरकारले दर्ता नगरिदिँदा तस्करी गरेर ल्याउनु परिरहेको छ । त्यसरी ल्याएको औषधी बिरामीले महँगोमा किन्नु परिरहेको छ भने कहिलेकाहीँ त्यो औषधी गुणस्तरहीन पनि पर्ने गरेको छ ।
जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापनमा बर्सेनि करोडौं खर्च, अहिलेसम्म छैन ल्यान्डफिल साइट
जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापनमा बर्सेनि करोडौं खर्च, अहिलेसम्म छैन ल्यान्डफिल साइट फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले फोहोरमैला संकलन, स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका चुकिरहेको छ । फोहोरको स्रोतमा वर्गीकरण, नियमित संकलन, वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा अन्तिम विसर्जनको प्रभावकारी प्रणाली नहुँदा जनकपुरधामका बासिन्दाले फोहोरमैलाको समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।
काठमाडौंका अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी संक्रमणको जोखिममा
काठमाडौंका अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी संक्रमणको जोखिममा काठमाडौंका दुई ठूला सरकारी अस्पतालका सफाइ कर्मचारी एचआईभी, हेपाटाइटिस र क्षयरोग संक्रमणको उच्च जोखिममा छन् । जोखिम भत्ताबिना नै जोखिमपूर्ण काम गरिहेका उनीहरूले बिरामी भएर काममा आउन नसकेको दिनको ज्याला पनि पाउँदैनन् । 
सूचना माग्दा सर्तमाथि सर्त थप्दै केयूकेएल, संविधानविद् भन्छन् ‘असंवैधानिक’
सूचना माग्दा सर्तमाथि सर्त थप्दै केयूकेएल, संविधानविद् भन्छन् ‘असंवैधानिक’ सूचना माग्न जाने नागरिकलाई सूचना दिन आनाकानी गर्ने, अपुरो सूचना दिने, अनेक बहानाबाजी र सर्त राख्ने केयूकेएल न त पहिलो संस्था हो, न त यस्तो समस्या भोग्ने हामी पहिलो । सार्वजनिक निकायमा सूचना खोज्ने हरेक नागरिकसँग यस्ता समस्या छन् । सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएपछि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा १ हजार ४९ वटा पुनरावेदन र ४ वटा उजुरी परेका छन् ।
क्रसरविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा जित्ने बाराकी शिक्षिकालाई प्रहरी र क्रसर व्यवसायीको निरन्तर दबाब
क्रसरविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा जित्ने बाराकी शिक्षिकालाई प्रहरी र क्रसर व्यवसायीको निरन्तर दबाब सर्वोच्च अदालतले बन्द गर्न आदेश दिएको बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–२४, श्रीपुर गाउँमाको ‘मिनाक्षी एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज’ फेरि सञ्चालनको तयारीमा छ । सर्वोच्चमा मुद्दा जित्ने गाउँकी शिक्षिका मिना चौधरीलाई भने प्रहरी र क्रसर व्यवसायीले निरन्तर सास्ती दिइरहेका छन् । उनका अनुसार उद्योग पक्षले क्रसर बन्द हुनुको दोष लगाउँदै पहिलेदेखि नै ट्रिपरले किचेर मार्ने धम्की दिने, घरमै आएर कुटपिट गर्ने र डर देखाउने गर्दै आएका छन् । 
दुई वर्षको वाचा, साढे पाँच वर्षको पर्खाइ, अधुरै छन् आधारभूत अस्पताल
दुई वर्षको वाचा, साढे पाँच वर्षको पर्खाइ, अधुरै छन् आधारभूत अस्पताल ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसाथ सरकारले २०७७ सालमा ६ सय ५७ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो । दुई वर्षमा भवन निर्माण गरिसक्ने भनिएकामा साढे ५ वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश भवन अधुरै छन्, कुनैमा निर्माण सुरु भएकै छैन; जति भवन बनेका छन्, तिनमा पनि राम्ररी सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन । 
दर्ता नहुँदा नयाँ विधाका स्वास्थ्य जनशक्ति बेरोजगार र पलायन
दर्ता नहुँदा नयाँ विधाका स्वास्थ्य जनशक्ति बेरोजगार र पलायन डक्टर अफ अस्टियोप्याथिक मेडिसिन, बायोटेक्नोलोजी, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, मेडिकल डाइटिक्स एन्ड न्युट्रिसन, फुड टेक्नोलोजी, बायोमेडिकल इन्जिनियरिङलगायत विषय पढेका जनशक्तिले नेपालमा लाइसेन्स पाएका छैनन् ।  जसले गर्दा उनीहरू बेरोजगार छन् वा पहिचान लुकाएर कम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् । अधिकांश त केही सीप नलागेर विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
समयमै उपचार नपाउँदा सर्पदंशका बिरामीले गुमाउँदै छन् ज्यान
समयमै उपचार नपाउँदा सर्पदंशका बिरामीले गुमाउँदै छन् ज्यान सर्पदंशका बिरामीले समयमै उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा पहाडी जिल्लामा सपंदर्शका घटना बढ्दै गए पनि त्यहाँ उपचारको सुविधा छैन । जसले गर्दा सर्पदंशका बिरामीले लामो यात्रा गरेर तराइका जिल्लाम रहेको उपचार केन्द्रसम्म आउनुपर्ने बाध्यता छ । उपचारका सुविधा भएका ठाउँमा पनि आवश्यक उपकरण नहुँदा सर्पदंशका बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।