नेभिगेसन

जवाफदेहीता

घोषणा पत्रमा अटाउने, कार्यान्वयन नहुने संक्रमणकालीन न्याय

घोषणा पत्रमा अटाउने, कार्यान्वयन नहुने संक्रमणकालीन न्याय शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता दलले मात्र होइन, शान्ति सम्झौतापछि गठन भएका दलले द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई आफ्नो घोषणापत्रमा स्थान दिएका छन् । तर आफूहरूले अपेक्षा गरेअनुसारको प्रतिबद्धता दलहरूबाट नआएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरू आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितमैत्री न्याय प्रणाली सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि आफूहरूको मुद्दालाई यस पटक घोषणा पत्रमा नराखेकोकोमा द्वन्द्वपीडित झनै सशंकित भएका छन् ।

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला उम्मेदवारमाथि अनलाइन दुर्व्यवहार बढ्दो

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला उम्मेदवारमाथि अनलाइन दुर्व्यवहार बढ्दो देशमा फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउँदै छ । त्यसमा प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ८८ जना महिला उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लाटफर्महरूमा खासगरी महिला उम्मेदवारका मानमर्दन बढेका छन् । विशेष गरी डिपफेक प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमार्फत महिला राजनीतिज्ञ र उम्मेदवारहरूलाई लक्षित गरी उत्पीडन र बद्नाम गर्ने क्रम बढ्दो छ ।

संक्रमणकालीन न्याय : न्याय नै मर्दै

संक्रमणकालीन न्याय : न्याय नै मर्दै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सरकारले सक्षम, योग्य, निष्पक्ष व्यक्तिको साटो पटक–पटक राजनीतिक कोटाबाट पदाधिकारी नियुक्त गरेका कारण शान्ति सम्झौताको दुई दशकमा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय र परिपूरण पाउन सकेका छैनन् ।

आम चुनावमा कर्मकाण्डी अपाङ्गता बन्दसूची

आम चुनावमा कर्मकाण्डी अपाङ्गता बन्दसूची राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार देशमा झन्डै साढे ६ लाख अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । तर, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा दलहरूले यस्ता व्यक्तिको सम्मानजनक सहभागिता गराएका छैनन् । फागुन २१ मा हुन लागेको चुनावमा समानुपातिकतर्फ ८५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति उम्मेदवार छन् । दलहरूले बन्दसूचीमा ८५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम समावेश गरे पनि चयन गर्ने बेलामा भने उनीहरूलाई प्राथमिकता नदिएका उदाहरण छन् ।

पहुँचवालालाई महान्यायाधिवक्ताको निरन्तर साथ

पहुँचवालालाई महान्यायाधिवक्ताको निरन्तर साथ पीडितको हकहितको संरक्षण र न्याय सुनिश्चित गर्ने दायित्व महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको काँधमा हुन्छ । तर आफ्नो दायित्व भुलेर कतिपय गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई ढाकछोप गर्न महान्यायाधिवक्ता र यो कार्यालय लागिरहेको भेटिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको स्वार्थअनुसार गम्भीर अपराधका मुद्दामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदा पीडितलाई थप पीडा दिने काम निरन्तर भइरहेको छ ।

अपारदर्शी दल : करोडौँ खर्च, देखावटी चन्दा

अपारदर्शी दल : करोडौँ खर्च, देखावटी चन्दा नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले गत असारमा दलहरूले कर छली गरेको र वास्तविकभन्दा न्यून आय–व्ययको विवरण देखाएको खुलासा गरेको थियो । यो खोजमा भने हामीले राजनीतिक दलहरूले उठाउने चन्दा र त्यसभित्रको अपारदर्शिता उजागर गरेका छौँ । दिने र लिने व्यक्तिबाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन, दलहरूले उठाउने चन्दा । उनीहरूले कुन व्यक्तिसँग कति रकम चन्दा लिएको हो भनेर कहिल्यै सार्वजनिक पनि गर्दैनन् । जब कि कानुनले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा लिँदा बैंकिङ चेक वा ट्रान्सफर प्रयोग गर्न र १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा दिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, पेसा र आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, दलहरूले यो कानुनी व्यवस्था मिचेर आर्थिक कारोबार गरिरहेका छन् ।

साइबर सुरक्षा फितलो, संवेदनशील डेटा जोखिममा

साइबर सुरक्षा फितलो, संवेदनशील डेटा जोखिममा सरकारी निकायका वेबसाइटहरू एकपछि अर्को गरेर ह्याक हुँदा सरकार र नागरिकका तथ्यांकहरू चोरी भएका छन् । त्यति मात्र होइन, ह्याकर समूहहरूले ती महत्त्वपूर्ण तथ्यांकहरू बिक्रीमा समेत राखेका छन् । जसले सरकारी र नागरिकका संवेदनशील डेटा खतरामा परेका छन् ।

प्रवासीलाई अलमल्याउन मात्रै मताधिकारको हल्ला

प्रवासीलाई अलमल्याउन मात्रै मताधिकारको हल्ला जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ चुनावी सरकारले फागुनमा हुने चुनावमा प्रवासीलाई मताधिकार दिने तयारी हल्लामै सीमित भएको छ । विगतमा जस्तै यसपालिको चुनावमा पनि प्रवासीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने स्थिति अहिलेसम्म देखिएको छैन । सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले अध्यादेश ल्याएर भए पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने तयारी गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुने मिति ३ महिनाभन्दा कम बाँकी हुँदा पनि अध्यादेश जारी नभएकाले अब तत्काल कानुनी व्यवस्था गरे पनि प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिन सम्भव नभएको आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

भक्तपुरमा अवैध प्लटिङ : व्यवसायीलाई नाफा, नागरिकलाई पीडा

भक्तपुरमा अवैध प्लटिङ : व्यवसायीलाई नाफा, नागरिकलाई पीडा भक्तपुरका सूर्यविनायक नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकामा प्लटिङ अहिले पनि धेरै भेटिन्छन्, वडैपिच्छेका फराकिलो खाली जमिनमा यस्तै प्लटिङका योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । बिनाअध्ययन र अनुमति प्लटिङ गर्दा वातावरण विनाश, भूक्षयको जोखिम बढ्नुका साथै जनधनको क्षतिसमेत हुने गरेको छ । मापदण्ड पूरा नगरेका प्लटिङलाई अवैध भन्ने गरिन्छ । सरोकारवालाहरूसँग समन्वय नगरी आफूखुसी जग्गाको प्लटिङलाई अवैध मानिए पनि अवैधको ठ्याक्कै यही नै भन्ने परिभाषा नभएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख सफल श्रेष्ठ सुनाउँछन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पढ्ने अधिकार खोसिँदै

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पढ्ने अधिकार खोसिँदै उनी कक्षामा कोहीसँग केही नबोली चुप लागेर बेन्चमा बसिन् । शिक्षक आएपछि कक्षा एकछिन शान्त भयो । तर, फेरि शिक्षकले पनि उनकै हाउभाउबारे बोल्न थाले । साथीभाइ र शिक्षकलेसमेत आफ्नो पहिचानलाई लिएर जिस्क्याउन थालेपछि उनले पढाइ नै छाड्नुपर्‍यो । यसरी पढाइ छाड्ने उनी एक्ली छैनन् । आफ्नो पहिचानकै कारण पढाइ पूरा गर्न नपाउने कोसिकाजस्ता यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु आफूहरुको पढ्न पाउने अधिकार गुमाउनुपरेकोमा दुःखी छन् । पढाइ पूरा गर्न नपाएकाले नै अहिले उनी बेरोजगारीको मारमा परेकी छन् । “पढ्ने मन हुँदाहुँदै पनि मैले आफूमाथि गरिने खिसीटिउरीका कारण पढ्न पाइनँ,” उनी सुनाउँछिन्, “अहिले एकदम नराम्रो लाग्छ । पढ्न पाएको भएँ जागिर पाउँथे कि । जागिर नभएकाले नै यौन व्यवसायमा लाग्न बाध्य भएकी छु ।”

अनलाइन बेटिङको जालो, युवा पुस्तामा डरलाग्दो लत

अनलाइन बेटिङको जालो, युवा पुस्तामा डरलाग्दो लत कानुनले दण्ड सजायको व्यवस्था गरे पनि पछिल्लो समय धेरै युवाहरू अनलाइन जुवामा फसेका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा अनलाइन जुवा खेलाएको अरोपमा प्रहरीले १ सय २७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरू बेटिङ कम्पनीका एजेन्ट रहेका प्रहरीले जनाएको छ ।

ट्रमा सेन्टरमा रहेका जेन–जी आन्दोलनका घाइते के चाहन्छन् ?

ट्रमा सेन्टरमा रहेका जेन–जी आन्दोलनका घाइते के चाहन्छन् ? आन्दोलनका घाइते शरीरमा लागेको चोटसँगै देशको स्थितिले अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहँदा घाइतेका आफन्त पनि चिन्तितसँगै आक्रोशित सुनिन्छन् । असोज २१ गते दिउँसो हामी पुग्दा लिजा अधिकारीको बेड छेउमै उनकी आमा गहभरि आँसु बनाएर छोरीलाई हेरिरहेकी थिइन् । आमाले छोरीको जति चिन्ता गर्छिन्, त्योभन्दा बढी चिन्ता छोरीलाई आमाको छ । मुटुकी बिरामी आमालाई कसैले केही सोधिदेलान् र केही गाह्रो होला कि भनेर लिजा दुखाइ सहेरै बस्छिन् ।

भ्रष्टाचारको भारी मूल्य: ऐतिहासिक धरोहर बन्यो खरानी

भ्रष्टाचारको भारी मूल्य: ऐतिहासिक धरोहर बन्यो खरानी जेनजीको प्रदर्शनमा अहिलेसम्म ७५ जनाको ज्यान गएको छ । प्रदर्शनका क्रममा नेपालकै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित न्यायको धरोहर सर्वोच्च अदालत र संघीय संसद् तथा प्रदेश संसद्का भवनहरूसमेत जले । देशभरका ४ सय ५२ वटा प्रहरी कार्यालय, १ हजार २ सय ५४ वटा सरकारी कार्यालय, ४ सय ५८ वटा निजी तथा व्यापारिक भवन र राजनीतिक दलका २ सय ५९ वटा कार्यालयमा क्षति पुगेको प्रहरीको तथ्यांक छ । प्रदर्शनकारीले सञ्चार गृहका कार्यालय, राजनीतिक दलमा आवद्ध नेताहरूका निवास, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका होटलमा समेत तोडफोड र आगजनी गरेका थिए ।

विषादीको नियमन र नियन्त्रणमा कमजोर राज्य संयन्त्र

विषादीको नियमन र नियन्त्रणमा कमजोर राज्य संयन्त्र अन्न र तरकारी बालीमा रासायनिक विषादीको जथाभावी प्रयोग बढिरहँदा सरकारले नियमन र नियन्त्रणमा भने काम गर्न सकिरहेको छैन । तोकिएका वा स्वीकृत विषादीको प्रयोग गर्ने मात्रा र प्रयोग गर्ने तरिकाबारे किसानलाई उचित तालिम र प्राविधिक ज्ञान दिन नसक्दा विषादीको जथाभावी प्रयोग बढेको छ ।

भूकम्पपछि बनेका विद्यालय भवन छन्, विद्यार्थी छैनन्

भूकम्पपछि बनेका विद्यालय भवन छन्, विद्यार्थी छैनन् शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीको तथ्यांकअनुसार भूकम्पपछि भवन बनाइएका ७ हजार ५ सय ७३ मध्ये ६५ वटा विद्यालयमा विद्यार्थी नै छैनन् । विद्यालय भवन असहज ठाउँमा हुनु, सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकको विश्वास जित्न नसक्नु र रोजगारीका सिलसिलामा अभिभावकले बसाइँसराइ गर्नुलगायतका कारणले विद्यार्थी शून्य भएका हुन् । लाभान्वित जनसंख्यालाई ख्याल नै नगरी भवन पुनर्निर्माण भएको र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर पनि सुधार हुन नसकेकाले विद्यार्थी आकर्षित हुन सकेका छैनन् । सरकारले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर बनाएका कतिपय विद्यालयका राम्रा र सुविधा सम्पन्न भवन भए पनि विद्यार्थी नहुँदा राज्यको लगानी खेर गइरहेको छ ।

टहरामै ज्यान गुमाइरहेका छन् भूकम्पपीडित

टहरामै ज्यान गुमाइरहेका छन् भूकम्पपीडित जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प प्रभावित २०८० सालदेखि अझै अस्थायी टहरामै छन् । अस्थायी टहरामा रहँदा बर्खामा झरी र हिउँदामा ठन्डीबाट बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरी महिला जोखिममा छन् । टहरामै भएका गर्भवती, सुत्केरीहरूमा शरीर सुन्निने, निमोनियाजस्ता स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित छन् । आमासँगै नवजात शिशुहरूमा निमोनियाजस्तो गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखा परिरहेको छ । नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार दुई वर्षको अवधिमा चिसोका कारण ३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । भूकम्पपछि सरकारले सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न नसक्दा उनीहरूले अकालमा ज्यान गुमाएका हुन् ।

खेतबारीमा जथाभावी घातक विषादी, मानव स्वास्थ्यमा हानि

खेतबारीमा जथाभावी घातक विषादी, मानव स्वास्थ्यमा हानि बाली नालीमा किरा देखिनेबित्तिकै किसानले विषादी खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले विषादी प्रयोग बढेको छ । बढ्दो विषादी प्रयोगले मानव स्वास्थ्य मात्रै होइन, पर्यावरण र पारस्थितिक प्रणालीमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ । कृषकले जथाभावी रासायनिक विषादी हाल्दा शत्रुनाशक प्राकृतिक किरा मर्ने र कडा खालको विषादी पनि सजिलै पचाउन सक्ने नयाँ किराहरूको पैदा हुने जोखिम बढेको राष्ट्रिय कीट विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका कीटविज्ञ काशीनाथ चिलुवालले बताए ।

‘सेक्सटोर्सन’ मा पर्दै किशोरी, अस्पष्ट कानुनले पीडकलाई उन्मुक्ति

‘सेक्सटोर्सन’ मा पर्दै किशोरी, अस्पष्ट कानुनले पीडकलाई उन्मुक्ति करुणा र तपस्याको जस्तै गोप्य वा अश्लिल तस्बिर देखाएर धम्क्याउने, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने वा आपराधिक लाभ लिन खोज्नेहरूबाट पीडित बनेका १२ सय किशोरीहरू पछिल्लो एक वर्षमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पुगेका छन् । र, यो संख्या बढ्दो छ । “अफलाइनमा हुने यौनजन्य हिंसा प्रविधिको विकाससँगै अनलाइनमा सरेको छ,” साइबर ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दीपकराज अवस्थी भन्छन्, “पछिल्लो समय यस्ता घटनाहरू बढिरहेको छ ।”

कर छलीमा दलहरू

कर छलीमा दलहरू राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्तसहित ६२ वटा राजनीतिक दलले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर छली गरेको पाइएको छ । उनीहरूले घर बहाल कर, कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र अन्य अग्रिम कर छलेको भेटिएको छ । दलहरूले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने आश्वासनसहित चुनावी घोषणा पत्र जारी गरेकै वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छली गरेका हुन् । दलहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशकसहित अरू लेखा परीक्षकबाट परीक्षण गराउँदा दलहरूले कर छली गरेको र दलका लेखा प्रणाली अपारदर्शी पाइएको छ । यसले दलहरुको पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

विदेशबाट फर्किएकाको सीप र क्षमताको फाइदा उठाउन चुकिरहेको छ सरकार

विदेशबाट फर्किएकाको सीप र क्षमताको फाइदा उठाउन चुकिरहेको छ सरकार

1 2 3 Next